
उत्तर प्रदेश एलपीजी नियम 1 अक्टूबर 2026 से बदल गए
ख़बर संक्षेप में
उत्तर प्रदेश ने 1 अक्टूबर 2026 से नए नियम लागू किए, जिसमें एलपीजी सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक आधार, जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कोर्ट का हस्तक्षेप और उच्च एफडी सीमाएं शामिल हैं। बिना बायोमेट्रिक सत्यापन वाले निवासी एलपीजी के लिए बाजार दर का भुगतान करेंगे। अब सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन में देरी होने पर कोर्ट का रुख करना होगा। उपभोक्ताओं से आग्रह किया गया है कि वे सत्यापन पूरा करें और नए एफडी नियमों की समीक्षा करें।