
सुप्रीम कोर्ट ने प्री-आरटीई शिक्षकों के लिए टीईटी जनादेश की समीक्षा की
ख़बर संक्षेप में
जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के शिक्षकों ने प्री-आरटीई नियुक्त शिक्षकों को टीईटी आवश्यकताओं से बाहर रखने की मांग करते हुए एक उपचारात्मक याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 1 सितंबर, 2025 के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया था। शिक्षकों का तर्क है कि टीईटी की शर्त उन लोगों पर लागू नहीं होनी चाहिए जिन्हें आरटीई लागू होने से पहले सेवा में बने रहने के लिए नियुक्त किया गया था।