
कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द, विभागीय आयुक्तांकडे अपील नाही
बातमी थोडक्यात
१० ऑगस्ट २०२६ पूर्वी रद्द झालेल्या जातीच्या प्रमाणपत्रांवर विभागीय आयुक्तांकडे अपील करता येणार नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अवैध प्रमाणपत्रे प्रशासकीय स्तरावर पुन्हा हस्तांतरित करून दिलासा मिळावा, अशी याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या आशा धुळीस मिळाल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या प्रमाणपत्रांच्या अवैधतेला थेट उच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे.