
चिखलीतील बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आदेश
बातमी थोडक्यात
राष्ट्रीय हरित लवादाने चिखलीतील मोई फाटा येथील इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेवरील वीस अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी प्रलंबित असल्याने कारवाईला स्थगिती दिली, ज्यामुळे महानगरपालिकेच्या योजनेला विलंब झाला. पूररेषेवरील अनधिकृत बांधकामांमुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला असून भविष्यात पूर येण्याचा धोका आहे. पुढील सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी ९ डिसेंबर २०२६ रोजी आहे.