
राजस्थान ने ओबीसी आयोग का कार्यकाल 2027 तक बढ़ाया
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान सरकार ने ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर 2026 को जारी आदेश के बाद 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया। स्थानीय निकायों में ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण के लिए 9 मई 2025 को गठित आयोग ने अगस्त 2026 में अपनी सिफारिशें सौंपी थीं। आगे के काम के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किया जाएगा, जिससे इस फैसले पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विस्तार की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए संभावित जाति विभाजन की आशंका जताई।