
यूपी जिला अदालतों को 16 साल में 178 केस लिस्टिंग पर हाई कोर्ट की आलोचना का सामना करना पड़ा
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी जिला अदालतों में मुकदमे की धीमी गति पर चिंता जताई, जिसमें 2009 के एक मामले का हवाला दिया गया, जिसे बिना आरोप के 178 बार सूचीबद्ध किया गया था। सरफराज अहमद का मामला, जिसे 143 बार सूचीबद्ध किया गया था, और 59,000 रुपये के चेक बाउंस का मामला, जिसे 100 से अधिक बार सूचीबद्ध किया गया था, व्यवस्थागत देरी को उजागर करता है। अदालत ने आदेशों को लागू करने के लिए पूर्ण न्यायालय सत्र का निर्देश दिया।