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लखनऊ हाईकोर्ट ने 88 गांवों के जल संकट पर कार्रवाई का आदेश दिया

स्रोत: Dainik Bhaskar

ख़बर संक्षेप में

लखनऊ हाईकोर्ट ने 88 गांवों के जल शोधन संयंत्रों में देरी पर नाराजगी जताई और डीएम को संकट की गंभीरता को समझने का निर्देश दिया और एसडीएम को 28 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट का आदेश उत्कर्ष लोक सेवा संस्थान द्वारा दायर जनहित याचिका के बाद आया, जिसमें अनसुलझी जल कमी को उजागर किया गया था। अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को है, जिसमें सरकार ने कहा कि नागवामऊ गांव में एक प्लांट के लिए जमीन आवंटित कर दी गई है।

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