
लखनऊ हाईकोर्ट ने 88 गांवों के जल संकट पर कार्रवाई का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
लखनऊ हाईकोर्ट ने 88 गांवों के जल शोधन संयंत्रों में देरी पर नाराजगी जताई और डीएम को संकट की गंभीरता को समझने का निर्देश दिया और एसडीएम को 28 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट का आदेश उत्कर्ष लोक सेवा संस्थान द्वारा दायर जनहित याचिका के बाद आया, जिसमें अनसुलझी जल कमी को उजागर किया गया था। अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को है, जिसमें सरकार ने कहा कि नागवामऊ गांव में एक प्लांट के लिए जमीन आवंटित कर दी गई है।