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राजस्थान ओबीसी आयोग का कार्यकाल 2027 तक बढ़ा दिया गया

स्रोत: Rajasthan Patrika

ख़बर संक्षेप में

राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। 9 मई 2025 को गठित आयोग, जिसका नेतृत्व सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मदनलाल भाटी कर रहे हैं, का उद्देश्य स्थानीय निकायों में ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण का अध्ययन करना है। राजस्थान सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों के लिए अधिक समय देने के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया। मोहन मोरवाल और प्रो. राजीव सक्सेना सहित अध्यक्ष और सदस्य अब 2027 तक सेवा करेंगे।

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