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राजस्थान ओबीसी आयोग का कार्यकाल 2027 तक बढ़ा दिया गया

स्रोत: Rajasthan Patrika

ख़बर संक्षेप में

राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। 9 मई 2025 को गठित, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मदनलाल भाटी के नेतृत्व में आयोग का उद्देश्य स्थानीय निकायों में ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण का अध्ययन करना है। राजस्थान सरकार ने अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया। यह विस्तार पंचायती राज संस्थानों में प्रतिनिधित्व अंतराल को दूर करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करता है।

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