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एटा में जेल के कैदियों के लिए कानूनी सहायता का आदेश उच्च न्यायालय ने दिया

स्रोत: Dainik Bhaskar

ख़बर संक्षेप में

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी राकेश धर दुबे के नेतृत्व में 30 सितंबर को निरीक्षण के दौरान एटा जिला जेल के कैदियों को निजी वकीलों के बिना मुफ्त कानूनी प्रतिनिधित्व का निर्देश दिया। कैदियों ने जमानत की तारीखों और सरकारी वकील की उपलब्धता में समस्या की सूचना दी, जिससे बेहतर स्वास्थ्य जांच और स्वच्छता के निर्देश दिए गए। जेल अधीक्षक अंकेक्षिता श्रीवास्तव को अस्वस्थ कैदियों के लिए चिकित्सा जांच सुनिश्चित करनी है।

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