
एटा में जेल के कैदियों के लिए कानूनी सहायता का आदेश उच्च न्यायालय ने दिया
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी राकेश धर दुबे के नेतृत्व में 30 सितंबर को निरीक्षण के दौरान एटा जिला जेल के कैदियों को निजी वकीलों के बिना मुफ्त कानूनी प्रतिनिधित्व का निर्देश दिया। कैदियों ने जमानत की तारीखों और सरकारी वकील की उपलब्धता में समस्या की सूचना दी, जिससे बेहतर स्वास्थ्य जांच और स्वच्छता के निर्देश दिए गए। जेल अधीक्षक अंकेक्षिता श्रीवास्तव को अस्वस्थ कैदियों के लिए चिकित्सा जांच सुनिश्चित करनी है।