दिल्ली हाई कोर्ट एलपीजी आधार मैंडेट चैलेंज पर 5 अक्टूबर को सुनवाई करेगा
ख़बर संक्षेप में
दिल्ली हाई कोर्ट ने एलपीजी रिफिल के लिए अनिवार्य आधार प्रमाणीकरण को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और तेल कंपनियों से जवाब मांगा है। याचिका दायर करने वाले वकील पुलकित लूथरा ने बताया कि दृष्टिबाधित लोगों को बायोमेट्रिक आवश्यकता के साथ संघर्ष करना पड़ सकता है। 1 अक्टूबर, 2026 से लागू होने वाले मैंडेट के बाद कोर्ट 5 अक्टूबर, 2026 को इस मामले पर सुनवाई करेगा।