
बांदा में अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति से 14 सूत्रीय मांगें रखीं
ख़बर संक्षेप में
बांदा में अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति से 14 सूत्रीय मांगें रखीं। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने और 25 लाख रुपए की कल्याण राशि देने की मांग करते हुए बांदा में अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति से 14 सूत्रीय मांगें रखीं। 14 और 16 सितंबर को हुई बैठकों के बाद सर्वसम्मति से पारित मांगों का उद्देश्य कानूनी पेशेवरों के लिए काम करने की स्थिति और कल्याण में सुधार करना है। अगला कदम न्यायिक जवाबदेही अधिनियम को अगले संसद सत्र में लाना है।