
सर्वोच्च न्यायालयाची उत्तर प्रदेश पोलिसांना तपास त्रुटींवर बरखास्त करण्याची मागणी
बातमी थोडक्यात
सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या तपासावर निष्पक्षतेचा अभाव असल्याबद्दल टीका केली, प्रत्येक कृतीमागे अजेंडा पाहिला जातो तेव्हा जनतेच्या विश्वासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने एफआयआरला फौजदारी खटल्यातील पहिले पाऊल म्हणून महत्त्व दिले आणि आरोपीचे नाव रिकामे ठेवले आणि नंतर भरले जाण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. कोणत्याही अतिरिक्त माहितीचे स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट केले.