
महाराष्ट्र के विधायकों को आजीवन पेंशन देने को चुनौती देने वाली याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई
ख़बर संक्षेप में
महाराष्ट्र के पूर्व विधायकों और एमएलसी को न्यूनतम सेवा अवधि के बिना 50,000 रुपये प्रतिमाह की आजीवन पेंशन देने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका दायर की गई है। यह प्रावधान महाराष्ट्र के निवासियों को सार्वजनिक वित्त और पूर्व विधायकों के लिए पेंशन प्रणाली को प्रभावित करता है। बॉम्बे हाईकोर्ट 23 सितंबर 2026 को इस मामले की सुनवाई करेगी।