
विलंबित आवेदनों पर हलफनामा देने का आदेश उच्च न्यायालय ने दिया
ख़बर संक्षेप में
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने नागरिकों के आवेदनों को संभालने में अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई। प्रशासनिक देरी के कारण नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। कोर्ट के समय की बर्बादी होती है। सचिव को 6 अक्टूबर 2026 तक हलफनामा दाखिल करना है।