
आठव्या वेतन आयोगाच्या विलंबाने कर्मचाऱ्यांना ३.३२ लाख रुपयांचा फटका
बातमी थोडक्यात
आठव्या वेतन आयोगाच्या अहवालाला उशीर झाल्याने लेवल-7 कर्मचाऱ्यांचे वेतन समायोजन 3.32 लाख रुपयांपर्यंत बुडू शकते. वेतन समायोजन आणि थकबाकीमुळे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. थकबाकीच्या हिशोबात महागाई भत्ता, एचआरए किंवा वाहतूक भत्ता वगळले जाऊ शकते. अहवाल सादर करण्याची अंतिम तारीख नोव्हेंबर 2025 असून, अंमलबजावणीसाठी आणखी 3 ते 6 महिने लागतील.