
राजस्थान में देर से जन्म/मृत्यु पंजीकरण के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी की आवश्यकता होगी
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान में 1 अक्टूबर 2026 से देर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी की आवश्यकता होगी। 2026 संशोधन अधिनियम के तहत बदलावों में एक साल बाद मजिस्ट्रेट से और दो साल बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट से सत्यापन अनिवार्य किया गया है। देर से पंजीकरण कराने पर निवासियों को शुल्क भी देना होगा।