
राजस्थान हाईकोर्ट ने 3,000 मदरसों के प्रबंधन पर सरकार से जवाब मांगा
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को लगभग 3,000 मदरसों के संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रतीपाल सिंह और अन्य की याचिका में व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया गया है, जिसमें अधिवक्ता मोती सिंह ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राजस्थान मदरसा बोर्ड अधिनियम, 2020 में प्रावधानों की कमी को उजागर किया है। अगली सुनवाई 27 अक्टूबर, 2026 को निर्धारित है।