
हर्षिता ग्रोव्हर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ध्वनिमुद्रण करण्यास बंदी घातली
बातमी थोडक्यात
सर्वोच्च न्यायालयाने हर्षिता ग्रोव्हरच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान ध्वनिमुद्रण आणि छायाचित्रण करण्यास बंदी घातली, परंतु अनुच्छेद २१ अंतर्गत थेट प्रक्षेपण हक्कांचे समर्थन केले. न्यायालयाच्या आदेशामुळे न्यायालयीन कामकाजाच्या सार्वजनिक प्रवेशावर मर्यादा घालण्यात आली, ज्यामुळे प्रकरण निकाली निघेपर्यंत थेट प्रक्षेपण थांबवण्यात आले. या प्रलंबित प्रकरणाचा निकाल न्यायालयीन कामकाजातील मीडिया कव्हरेजचे भविष्य ठरवेल.