
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने माजी सैनिकांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १०% आरक्षण मंजूर केले.
बातमी थोडक्यात
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने माजी सैनिकांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १०% आरक्षण मंजूर केले आहे, ज्यामुळे चार वर्षे लष्करी सेवा केलेल्या सैनिकांना संधी मिळणार आहे. दुष्काळामुळे दुग्धव्यवसाय आणि पशुसंवर्धनाला चालना देण्याचा या निर्णयाचा उद्देश आहे. चारा उत्पादन आणि पिकांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी राज्य सरकार चारा विकास धोरण लागू करणार आहे. पुढील टप्प्यात पशुधनाच्या चाऱ्याची कमतरता दूर करण्यासाठी धोरण लागू केले जाईल.