
उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को एमबीबीएस आरक्षण मामले में पेश होने का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को एमबीबीएस काउंसलिंग में आरक्षण पर पूर्व के निर्देशों के अनुपालन को स्पष्ट करने के लिए मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। अदालत का आदेश यूथ फॉर इक्वालिटी फाउंडेशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका के बाद आया है, जिसमें चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण प्रणाली पर सवाल उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले 2025-26 की काउंसलिंग में हस्तक्षेप न करने का अनुरोध किया था और आश्वासन दिया था कि 2026-27 से एससी आरक्षण लागू किया जाएगा।