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उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को एमबीबीएस आरक्षण मामले में पेश होने का आदेश दिया

स्रोत: Dainik Bhaskar

ख़बर संक्षेप में

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को एमबीबीएस काउंसलिंग में आरक्षण पर पूर्व के निर्देशों के अनुपालन को स्पष्ट करने के लिए मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। अदालत का आदेश यूथ फॉर इक्वालिटी फाउंडेशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका के बाद आया है, जिसमें चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण प्रणाली पर सवाल उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले 2025-26 की काउंसलिंग में हस्तक्षेप न करने का अनुरोध किया था और आश्वासन दिया था कि 2026-27 से एससी आरक्षण लागू किया जाएगा।

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