
यूपी सरकार पर गैरकानूनी एनएसए गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना
ख़बर संक्षेप में
यूपी सरकार को शर्मिंदगी और आर्थिक जुर्माने का सामना करना पड़ा, जब अदालतों ने एनएसए गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने मुल्ला अफरोज सहित संभल दंगों के मामले में कई एनएसए गिरफ्तारियों को गैरकानूनी करार दिया। गैरकानूनी गिरफ्तारी के लिए सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। एनएसए का इस्तेमाल कई मामलों में किया गया है, जिससे कानूनी चुनौतियां और सार्वजनिक जांच हुई है।