
सर्वोच्च न्यायालयाकडून ४५ हजार कोटींचा वाहतूक दंड वसूल करण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सांगितले
बातमी थोडक्यात
वाहतूक दंड वसूल करण्यात आलेल्या अपयशाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली असून ई-चलान जारी करणे अपुरे असल्याचे सांगितले. थकबाकीचा दंड वीज बिल यासारख्या सरकारी देण्यांशी जोडण्याचा सल्ला न्यायालयाने दिला. वाहतूक दंड वसुलीबाबत न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्यासमोर सुनावणी झाली. ठोस उपाययोजना करण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली. आतापर्यंत सुमारे २५ हजार कोटी रुपये वसूल झाले असून, वाहनांची ब्लॅकलिस्टिंग, पीयूसी प्रमाणपत्र रोखून धरणे यासारख्या आणखी उपाययोजना केल्या जात आहेत.