
फर्जी 1982 के मंजूरी आदेश के आधार पर वेतन का दावा खारिज किया गया
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहायक अध्यापक शीतला प्रसाद के 1982 के फर्जी मंजूरी आदेश के आधार पर वेतन के दावे को खारिज कर दिया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि कर्मचारियों की नियुक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर की गई है तो वे लाभ का दावा नहीं कर सकते। यूपी सरकार ने इस दावे का विरोध करते हुए कहा कि प्रसाद को वैध पद पर नियुक्त नहीं किया गया था।