
अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापराला आळा घालण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे सरकारला
बातमी थोडक्यात
अल्पवयीन मुलांनी स्वतंत्रपणे सोशल मीडिया अकाउंट तयार करण्यापासून रोखण्यासाठी कायदेशीर तरतुदींचा विचार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. अल्पवयीन मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेसाठी अधिक ठोस कायदेशीर तरतुदींची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली. प्रस्तावित प्रणालीसाठी वैधानिक आधार देण्याचे न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी सुचवले. केंद्र सरकारने विद्यमान कायदे आणि नियमांमधील या प्रकरणाची तपासणी करावी. अल्पवयीन मुलांच्या डिजिटल वापरासाठी पालकांची संमती, वय पडताळणी आणि अधिक चांगल्या सुरक्षा यंत्रणांची गरज पीआयएलने अधोरेखित केली.