
सर्वोच्च न्यायालयाने युपीआय एमडीआर शुल्काबाबत नोटीस जारी केली
बातमी थोडक्यात
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडक युपीआय व्यवहारांवरील सरकारचा एमडीआरला आव्हान दिले, केंद्र, आरबीआय, एनपीसीआय आणि युपीआय समितीला नोटीस बजावली आणि अंतरिम स्थगिती नाकारली, 15 ऑक्टोबर 2026 पासून शुल्क लागू करण्यास परवानगी दिली. न्यायालयाने चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले. याचिका वकील अंजन दत्ता यांनी दाखल केली असून अत्यावश्यक सेवांवरील एमडीआर 5 रुपये असून 96 टक्के वापरकर्त्यांना सूट देण्यात आली आहे.