
सर्वोच्च न्यायालयाने २ हजार रुपयांवरील युपीआय एमडीआरवरील स्थगिती फेटाळली
बातमी थोडक्यात
सर्वोच्च न्यायालयाने २ हजार रुपयांवरील युपीआय व्यापारी व्यवहारांवर एमडीआर लावण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकार आणि संबंधित संस्थांना नोटीस बजावली. नवीन शुल्क प्रणाली, ज्यामध्ये २ हजार रुपयांवरील पी२एम व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर असेल, १५ ऑक्टोबरपासून सुरू होईल. एमडीआर, कर नाही, बँका आणि पेमेंट ॲप्ससारख्या युपीआय संस्थांमध्ये सामायिक केला जाईल, व्यापारी खर्च सहन करतील.