
सर्वोच्च न्यायालयाने युपीआय एमडीआरवरील स्थगिती फेटाळली
बातमी थोडक्यात
सर्वोच्च न्यायालयाने 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या युपीआय व्यवहारांवर 0.4% एमडीआर आकारण्याच्या सरकारच्या योजनेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. अत्यावश्यक सेवांवर प्रति व्यवहार 5 रुपये निश्चित शुल्क आकारले जाईल, तर दैनंदिन व्यवहार विनामूल्य राहतील. 15 ऑक्टोबरपासून एमडीआर लागू होईल, व्यापारी ग्राहकांकडून खर्च वसूल करणार नाहीत याची बँका दक्षता घेतील.