
SC ने UPI एमडीआर फीवर स्थगिती नाकारली
बातमी थोडक्यात
सर्वोच्च न्यायालयाने UPI व्यवहारांसाठी नवीन एमडीआर धोरणावर अंतरिम स्थगिती नाकारली. 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त निवडक P2M UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के शुल्क लागू आहे, 75,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेसाठी प्रति व्यवहार 300 रुपयांची मर्यादा आहे. हे धोरण 15 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होईल. काही व्यापाऱ्यांना धोरणाचा फटका बसला तर 2,000 रुपयांपेक्षा कमी P2P आणि P2M व्यवहार मोफत राहतील. 1 लाख रुपये पर्यंत मासिक UPI QR कोड व्यवहार असणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना सूट आहे. केंद्र सरकार आणि UPI सुकाणू समितीला चार आठवड्यांत उत्तर द्यावे लागेल.