
लॉ स्टूडेंट ने यूपी सरकार के खिलाफ बॉन्ड नोटिस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की
ख़बर संक्षेप में
लॉ स्टूडेंट अक्षत त्रिपाठी ने जुलाई में सीजेपी के विरोध प्रदर्शन से जुड़े बॉन्ड नोटिस मामले में यूपी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया। बीएनएसएस की धारा 130 के तहत जारी नोटिस को 1 सितंबर को कोर्ट के आदेश के बाद वापस ले लिया गया था। सॉलिसिटर जनरल ने पुष्टि की कि इसमें शामिल अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था। मामला अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने है, जिसमें अक्षत की याचिका अधिवक्ता सुभाष चंद्रन केआर के माध्यम से दायर की गई है।