
सर्वोच्च न्यायालयाने मेरठमधील ४४ मालमत्ता अनधिकृत व्यावसायिक वापरासाठी सील केल्या
बातमी थोडक्यात
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मेरठमधील ४४ मालमत्ता सील केल्या, मार्च २०२६ मध्ये अवैध 'जी+१' इमारतीवरून वाद झाल्यानंतर. राज्यराजधानी आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील नगरपालिका प्रशासनांना शोध घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते, पुढील सुनावणी २३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. न्यायालयाने व्यावसायिक वापरावरील बंदीच्या निवडक अंमलबजावणीवर टीका केली.