
यूपी ने स्कूल विकास के लिए नियम आधारित सिस्टम को खत्म किया
ख़बर संक्षेप में
उत्तर प्रदेश की सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों में विकास कार्यों के लिए नियम आधारित सिस्टम को खत्म कर दिया है और अब आवश्यकता आधारित फंडिंग पर काम किया जाएगा। अब प्रधानाचार्य पुनर्निर्माण और सुविधाओं के लिए सीधे डीआईओएस को प्रस्ताव देंगे। प्रोजेक्ट अलंकार में पानी, लैब, सोलर प्लांट जैसी 19 सुविधाएं शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स के लिए जिला समितियां फंडिंग की समीक्षा और मंजूरी देंगी।