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यूपी ने स्कूल विकास के लिए नियम आधारित सिस्टम को खत्म किया

स्रोत: Dainik Jagran

ख़बर संक्षेप में

उत्तर प्रदेश की सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों में विकास कार्यों के लिए नियम आधारित सिस्टम को खत्म कर दिया है और अब आवश्यकता आधारित फंडिंग पर काम किया जाएगा। अब प्रधानाचार्य पुनर्निर्माण और सुविधाओं के लिए सीधे डीआईओएस को प्रस्ताव देंगे। प्रोजेक्ट अलंकार में पानी, लैब, सोलर प्लांट जैसी 19 सुविधाएं शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स के लिए जिला समितियां फंडिंग की समीक्षा और मंजूरी देंगी।

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