
राजस्थान का 300 करोड़ रुपये का वन्यजीव कोष फाइलों में अटका
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान वन विभाग ने खुलासा किया कि 2008 से वन्यजीव संरक्षण योजनाओं की मंजूरी नहीं मिलने के कारण 300 करोड़ रुपये का वन्यजीव संरक्षण कोष फंसा हुआ है। लगभग 500 अवैध खदानें बिना उचित मंजूरी के इको-सेंसिटिव जोन और टाइगर टेरिटरी में चल रही हैं। चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन का कार्यालय संरक्षण योजनाओं को संशोधित कर रहा है ताकि प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यावहारिक बनाया जा सके।