
जयपुर: नूरानी मस्जिद बिना सूचना के गिराई गई
ख़बर संक्षेप में
राजस्थान उच्च न्यायालय ने जयपुर विकास प्राधिकरण को वक्फ बोर्ड को बिना सूचना दिए 8 जून 2026 को नूरानी मस्जिद-मदरसे को गिराने के बाद आठ सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है। वक्फ बोर्ड का दावा है कि उसे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, जिससे प्राकृतिक न्याय और वक्फ अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। 1988 से वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत इस स्थल पर 1981 से धार्मिक गतिविधियां होती रही हैं, जिससे मालवीय नगर के मुस्लिम समुदाय पर असर पड़ा है।