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उच्च न्यायालय ने यूपी से नर्सिंग कॉलेज के नियमों को अंतिम रूप देने का आग्रह किया

स्रोत: Dainik Bhaskar

ख़बर संक्षेप में

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों में संविदात्मक नियुक्तियों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की और महानिदेशक के हलफनामे को 'दयनीय' बताया। अदालत ने कहा कि 500 से अधिक पद संविदा पर हैं, जिनमें केवल 2-3% नियमित नियुक्तियां हैं, और विभाग प्रमुखों के विवरण की कमी को भी रेखांकित किया। अदालत ने अप्रैल 2022 के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें संविदा नियुक्तियों को तीन साल तक सीमित कर दिया गया था, और राज्य सरकार से 2026 के नियमों को तुरंत जारी करने का आग्रह किया।

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