
उच्च न्यायालय ने यूपी से नर्सिंग कॉलेज के नियमों को अंतिम रूप देने का आग्रह किया
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों में संविदात्मक नियुक्तियों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की और महानिदेशक के हलफनामे को 'दयनीय' बताया। अदालत ने कहा कि 500 से अधिक पद संविदा पर हैं, जिनमें केवल 2-3% नियमित नियुक्तियां हैं, और विभाग प्रमुखों के विवरण की कमी को भी रेखांकित किया। अदालत ने अप्रैल 2022 के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें संविदा नियुक्तियों को तीन साल तक सीमित कर दिया गया था, और राज्य सरकार से 2026 के नियमों को तुरंत जारी करने का आग्रह किया।