
मेरठ: अवैध निर्माण सूची में लापरवाही पर सचिव हटाए गए
ख़बर संक्षेप में
अवैध निर्माणों की सूची सुप्रीम कोर्ट में पेश करने में विफल रहने पर मेरठ विकास प्राधिकरण के सचिव अर्पित गुप्ता को हटा दिया गया। इसके बाद बेचैनी हुई क्योंकि कोर्ट ने 16,726 इमारतों को सील करने का आदेश दिया। प्राधिकरण ने आदेश पर चर्चा की, जिसमें संजय कुमार मीणा ने कहा कि आदेश सर्वोपरि है। इसके बाद समीक्षा और रणनीति विकसित की जाएगी।