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यूपी के जिलों में न्याय अधिकार के माध्यम से वाहन चालान की सुनवाई होगी

स्रोत: Dainik Jagran

ख़बर संक्षेप में

उत्तर प्रदेश में न्याय अधिकार के माध्यम से हर जिले में वाहन चालान की सुनवाई होगी। सुनवाई और अपील 30 दिनों के भीतर हल होनी चाहिए, देरी के लिए जुर्माना भी लगेगा। जुर्माना नहीं भरने पर वाहन से संबंधित सेवाएं बाधित हो सकती हैं। नेक्स्टजेन ई-चालान पोर्टल 22 सितंबर 2026 से प्रभावी हो गया।

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