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यूपी के जिलों में न्याय अधिकार के माध्यम से वाहन चालान की सुनवाई होगी
ख़बर संक्षेप में
उत्तर प्रदेश में न्याय अधिकार के माध्यम से हर जिले में वाहन चालान की सुनवाई होगी। सुनवाई और अपील 30 दिनों के भीतर हल होनी चाहिए, देरी के लिए जुर्माना भी लगेगा। जुर्माना नहीं भरने पर वाहन से संबंधित सेवाएं बाधित हो सकती हैं। नेक्स्टजेन ई-चालान पोर्टल 22 सितंबर 2026 से प्रभावी हो गया।