
उच्च न्यायालय ने कहा कि रियायती दरों पर पीजी करने वाले डॉक्टरों को सरकारी सेवा देनी होगी
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने फैसला सुनाया कि रियायती दरों पर सरकारी चिकित्सा संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले डॉक्टर अनिवार्य दो साल की सेवा बॉन्ड से नहीं बच सकते। अदालत ने डीजीएमई को डॉ. अपरूपा सेन गुप्ता के लिए नए सिरे से काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया, जिसमें उनके 89 दिनों के सीनियर रेजिडेंट वर्क को उनकी सेवा अवधि में जोड़ा गया। इस फैसले से यह सुनिश्चित होता है कि डॉक्टरों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में काम करना होगा, जिससे चिकित्सा कर्मचारियों पर असर पड़ेगा।