
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 7 साल की सजा के लिए जमानत प्रक्रिया में सुधार का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के जिला न्यायाधीशों को 7 साल या उससे कम सजा के आरोपियों का डेटा एकत्र करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय के सतेन्द्र कुमार अंतिल मामले ने बदलाव को प्रेरित किया, जिससे बिना शारीरिक हिरासत के जमानत के फैसले दिए जा सके। न्यायाधीशों को 21 सितंबर, 2026 तक अनुलग्नक-I प्रारूप में डेटा तैयार करना होगा।