
गोवा न्यायाधिकरणाची सभापतींविना कामकाज
बातमी थोडक्यात
गोवा प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे ३० मे पासून सभापती नसल्याने प्रलंबित प्रकरणांचा कांगावा आहे. सरकारने अद्याप या पदासाठी निवड समितीच्या शिफारशींना अंतिम रूप दिलेले नाही. शेकडो प्रकरणे न सुटल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. सांस्कृतिक भाडेपट्टी आणि मुंडकर कायद्यांतर्गत तसेच मुंडकरांशी संबंधित तक्रारी न्यायाधिकरणाकडे येतात. ऑगस्ट २०२६ मध्ये निवड समिती स्थापन झाली आणि १ ऑक्टोबर रोजी शिफारशी सरकारकडे पाठवण्यात आल्या. सरकार अद्याप या शिफारशींवर विचार करत आहे.