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आकृति चौधरी मामले में उच्चतम न्यायालय ने उचित एनएसए निरोध प्रक्रिया पर ध्यान दिया

स्रोत: News18 UP

ख़बर संक्षेप में

उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि एनएसए के तहत आकृति चौधरी के निरोध आदेश में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था। नोएडा की डीएम मेधा रूपम ने उन्हें रिहा करने और उनके वेतन से 5 लाख रुपये वसूलने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी। यह मामला एनएसए के उपयोग और नोएडा में स्थानीय प्राधिकरण की जवाबदेही पर चिंताओं को उजागर करता है।

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