
आकृति चौधरी मामले में उच्चतम न्यायालय ने उचित एनएसए निरोध प्रक्रिया पर ध्यान दिया
ख़बर संक्षेप में
उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि एनएसए के तहत आकृति चौधरी के निरोध आदेश में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था। नोएडा की डीएम मेधा रूपम ने उन्हें रिहा करने और उनके वेतन से 5 लाख रुपये वसूलने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी। यह मामला एनएसए के उपयोग और नोएडा में स्थानीय प्राधिकरण की जवाबदेही पर चिंताओं को उजागर करता है।