
फडणवीस पत्रांमुळे न्यायाधिकरणाची कारवाई
बातमी थोडक्यात
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ए.पी.टी.ई.एल.वर खासगी वीज कंपन्यांना झुकते माप दिल्याचा आरोप केला, त्यामुळे न्यायाधिकरणाने एम.ई.आर.सी. आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना समन्स बजावले. अधिकाऱ्यांनी २७ ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे किंवा प्रत्यक्ष हजर राहावे, असे आदेश न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिले. ई.एम.ई.आर.सी. आणि महावितरणच्या याचिकांवरील सुनावणी थांबवण्यात आली.