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प्रयागराज में अवैध पुलिस हिरासत के लिए उच्च न्यायालय ने 50 हजार रुपये मुआवज़ा देने का आदेश दिया

स्रोत: Dainik Bhaskar

ख़बर संक्षेप में

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रयागराज और मेजा थाना क्षेत्र के निवासियों को 15 से 19 अगस्त 2026 तक अवैध रूप से हिरासत में लेने के लिए पुलिस अधिकारियों को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। अदालत ने तीन महीने के भीतर 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसमें विभागीय जांच के बाद जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेही का सामना करना पड़ेगा।

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