
प्रयागराज में अवैध पुलिस हिरासत के लिए उच्च न्यायालय ने 50 हजार रुपये मुआवज़ा देने का आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रयागराज और मेजा थाना क्षेत्र के निवासियों को 15 से 19 अगस्त 2026 तक अवैध रूप से हिरासत में लेने के लिए पुलिस अधिकारियों को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। अदालत ने तीन महीने के भीतर 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसमें विभागीय जांच के बाद जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेही का सामना करना पड़ेगा।