
सर्वोच्च न्यायालयाने विशाखा राऊत यांची रिक्त जागा भरण्यास स्थगिती दिली
बातमी थोडक्यात
विशाखा राऊत यांचे ओबीसी प्रमाणपत्र पालघरच्या समितीने अवैध ठरविले. त्यामुळे त्यांची नगरसेवक पदाची हकालपट्टी झाली आणि सहा वर्षांसाठी निवडणुकीवर बंदी आली. त्यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने त्यांच्या पदाची भरती करण्यास स्थगिती दिली. न्यायालयाचे खंडपीठ या प्रकरणावर सुनावणी सुरू ठेवणार आहे.