
पीलीभीत में डूबने से हुई मौत के लिए मुआवज़े में देरी का निपटारा करने के लिए उच्च न्यायालय ने डीएम को आदेश दिया
ख़बर संक्षेप में
पीलीभीत में डूबने से हुई मौत के लिए मुआवज़े में देरी पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई। अदालत ने 9 जुलाई 2026 को बसंत लाल की मौत की घटना का हवाला देते हुए डीएम को एक सप्ताह के भीतर परिवार के आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। डीएम ने एक हलफनामा दायर कर मौत को प्राकृतिक आपदा बताया, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई 22 सितंबर 2026 तय की।