
लखनऊ में स्कूल परिवहन सुरक्षा समितियों को सक्रिय किया गया
ख़बर संक्षेप में
लखनऊ उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को स्कूल परिवहन सुरक्षा समितियों को सक्रिय करने का निर्देश दिया, जिसमें नियमित बैठकें और प्रदर्शन की निगरानी अनिवार्य की गई। जिला अधिकारियों को धारा 222जी के तहत संवैधानिक रूप से इन समितियों का गठन करना होगा। मुख्य सचिव को न्यायालय के आदेश मिलने के एक सप्ताह के भीतर निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में स्कूली बच्चों की सुरक्षा इन निर्देशों से सीधे तौर पर प्रभावित होती है।