
अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए यूपी ने बनाई समिति
ख़बर संक्षेप में
अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद यूपी सरकार ने बनाई उच्चस्तरीय समिति। आवास और शहरी योजना सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन करेगी और 30 दिनों के भीतर सिफारिशें देगी। अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण से ये इलाके शहर की मुख्य धारा में समाहित हो जाएंगे।