
यूपी: 93 लाख टैक्स फाइलर्स अब गिरफ्तारी के खतरे से बाहर
ख़बर संक्षेप में
केंद्र सरकार ने आयकर वसूली नियमों से गिरफ्तारी के प्रावधान हटा दिए, जिससे उत्तर प्रदेश के 93.3 लाख लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी यह बदलाव सीबीडीटी द्वारा जारी किया गया था, जबकि वैल्यूअर्स और प्रैक्टिसर्स के लिए पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी गई थी। भारत में दाखिल किए गए टैक्स रिटर्न में दूसरे नंबर पर रहने वाला उत्तर प्रदेश में तलाशी और सर्वे का काम जारी है।