3 अक्टूबर को धारा 138 के मामलों के लिए सार्वजनिक न्यायालय
ख़बर संक्षेप में
3 अक्टूबर 2026 को जिला न्यायालय परिसर में धारा 138 के लंबित मामलों को आपसी सहमति से विशेष सार्वजनिक न्यायालय द्वारा सुलझाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य मामले के निपटान में तेजी लाना है, साथ ही इसमें शामिल पक्षों के समय और पैसे की बचत होगी। इसमें कोई अतिरिक्त कोर्ट फीस नहीं होगी और निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबंधित पक्षों और अधिवक्ताओं से इस प्रक्रिया में भाग लेने का आग्रह किया है।