नियम लागू होण्यापूर्वीच एनपीसीआयच्या एमडीआर शुल्क त्रुटीचा शोध लागला.
बातमी थोडक्यात
२,००० रुपयांपेक्षा जास्त UPI व्यवहारांसाठी एनपीसीआयच्या नवीन एमडीआर शुल्क आराखड्यात संभाव्य त्रुटींबद्दल आधीच चिंता व्यक्त केली जात आहे, ज्यामुळे व्यापारी पेमेंट विभाजित करून किंवा त्यांच्या व्यवसायाचे चुकीचे वर्गीकरण करून शुल्क टाळू शकतात. भारतातील व्यापारी व्यवहाराचा खर्च वाचवण्यासाठी या त्रुटींचा फायदा घेऊ शकतात, त्यामुळे एनपीसीआय कठोर मर्यादा न घालता परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्याची योजना आखत आहे. १५ ऑक्टोबर, २०२६ पासून सुरू होणारे शुल्क, ७५,००० रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी ३०० रुपयांपर्यंत मर्यादित असेल.